दलित समन्वय समितिद्वारा विविध निर्णय
लमजुङ:- ६ मंसिर । नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्को
बैठकको निर्णय अनुसार गठित जातिय भेदभाव र छुवाछुत अन्त्य तथा दलित अधिकार
प्रर्वद्धन जिल्ला समन्वय समितिको बैठकले आज जातिय विभेद विरुद्धमा विविध
निर्णय गरेको छ ।
दलित अधिकार प्रर्वद्धनका सम्बन्धमा मन्त्रीपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेका
विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर जिल्लामा गर्न सकिने कार्यक्रम तथा गतिविधिका
बारेमा अन्र्तकृया गर्दै बैठकले निर्णय गरेको हो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी
एवं सो समितिका अध्यक्ष मोहनबहादुर जिसीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले
समितिका पदाधिकारी विच परिचय गर्नुका साथै संयोजकले नियुक्त गरेका सदस्यलाई
अनुमोदन गरेको निर्णय गरेको छ ।
समितिको पदाधिकारीमा संयोजक प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजक रहने गरि स्थानीय विकास अधिकारी, जिल्ला शिक्षा कार्यालय, जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, जिल्ला प्रहरी, जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, महिला तथा बालबालिका कार्यालय, नेपाल बार एशोसिएसनका प्रमुख र ३ जना महिला सहित ५ जना दलित अधिकारकर्मी सदस्य रहने र जिल्ला विकास समितिका कार्यक्रम अधिकृत सदस्य सचिव रहने प्रावधान रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवं समितिका अध्यक्ष जिसीले बताउनु भयो ।
दलित समुदायका अधिकारहरु सुनिश्चितता एवं जातिय विभेद विरुद्धका गतिविधिलाई न्युनीकरण गर्ने गराउने उद्देश्यले समितिका काम कारवाही अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । सो समितिको नियमित बैठक प्रत्येक २ महिनामा बस्ने र आवश्कयता अनुरुप समितिले काम गर्दै जाने निर्णय गरेको छ ।
बैठकमा जिल्ला विकास समितिका कार्यक्रम अधिकृत मेघेन्द्र पोखरेल, जिल्ला शिक्षा अधिकारी खड्गबहादुर कमाल, जिल्ला जनस्वास्थ्य प्रमुख दुर्गादत्त चापागाई, प्रहरी नायव उपरिक्षक समिरचन्द्र खरेल, महिला तथा बालबालिका कार्यालयका प्रतिनिधि सीता गैरे, नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रिय सदस्य एवं दलित अधिकारकर्मी किसान संगीत नेपाली, दलित समुदायका प्रतिनिधिहरु रविन विक, सुकराम दुलाल, प्रविना नेपाली लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
समितिको पदाधिकारीमा संयोजक प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजक रहने गरि स्थानीय विकास अधिकारी, जिल्ला शिक्षा कार्यालय, जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, जिल्ला प्रहरी, जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, महिला तथा बालबालिका कार्यालय, नेपाल बार एशोसिएसनका प्रमुख र ३ जना महिला सहित ५ जना दलित अधिकारकर्मी सदस्य रहने र जिल्ला विकास समितिका कार्यक्रम अधिकृत सदस्य सचिव रहने प्रावधान रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवं समितिका अध्यक्ष जिसीले बताउनु भयो ।
दलित समुदायका अधिकारहरु सुनिश्चितता एवं जातिय विभेद विरुद्धका गतिविधिलाई न्युनीकरण गर्ने गराउने उद्देश्यले समितिका काम कारवाही अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । सो समितिको नियमित बैठक प्रत्येक २ महिनामा बस्ने र आवश्कयता अनुरुप समितिले काम गर्दै जाने निर्णय गरेको छ ।
बैठकमा जिल्ला विकास समितिका कार्यक्रम अधिकृत मेघेन्द्र पोखरेल, जिल्ला शिक्षा अधिकारी खड्गबहादुर कमाल, जिल्ला जनस्वास्थ्य प्रमुख दुर्गादत्त चापागाई, प्रहरी नायव उपरिक्षक समिरचन्द्र खरेल, महिला तथा बालबालिका कार्यालयका प्रतिनिधि सीता गैरे, नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रिय सदस्य एवं दलित अधिकारकर्मी किसान संगीत नेपाली, दलित समुदायका प्रतिनिधिहरु रविन विक, सुकराम दुलाल, प्रविना नेपाली लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
यो समाचार अाजकाे लमजुङ डेलि डट कम ले प्रकाशित गरेको छ ।
No comments:
Post a Comment