महात्मा गान्धीको त्यो ‘गद्दारी’ : जसले नेपालले ६० हजार वर्ग किलोमिटर भू–भाग गुमायो

 महात्मा गान्धीको त्यो ‘गद्दारी’ : जसले नेपालले ६० हजार वर्ग किलोमिटर भू–भाग गुमायो  

कुनै समय थियो,नेपालको सिमाना पश्चिममा किल्ला,कागडा र पुर्वमा टिष्टासम्म थियो । आजभन्दा ६ दशकयता कहिले राष्ट्रिय गीत र कहिले कक्षागत गीतका रुपमा यो गीत गाउन लगाइन्थ्यो, ‘पश्चिम किल्ला कागँडा,पुर्वमा टिष्टा पुगेथ्यौं’ । तर आज हामीसँग त्यो नेपाल छैन । हामी मेची र महाकालीको सिमानामा खुम्चिएका छौँ । नेपाल र बेलायतबीच १८१६ मार्च ४  तारेखमा सुगौली सन्धि भएको २०१ वर्ष पुगिसकेको छ । दुई सय एक वर्षअघि नेपाली शासकको शिर तत्कालीन अंग्रेज शासकका सामु झुक्दा नेपालले मेची र महाकाली पारिको जमिन गुमाउनु परेको थियो । त्यतिबेला साँच्चिकै ग्रेटर थियो नेपाल ।

तर सन् १९४७ अगस्त १५ मा बेलायतबाट भारत स्वतन्त्र भएपछि नेपालले गुमाएको उक्त भू–भाग नेपालको हुनुपर्ने माग नेपालमा उठेको वर्षौ भइसकेको छ ।  ग्रेटर नेपाल सबैको मनमा भए पनि यसले राष्ट्रिय बहसको रुप ग्रहण गर्न सकेको छैन । तर सुगौली सन्धिबाट गुमेको भूमि फिर्ता हुनुपर्ने नारा लिएर फणीन्द्र नेपाल लामो समयदेखि संघर्षरत छन् । उनको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने ग्रेटर नेपाल सम्भव छ । तर सत्तामा रहेका नेपालका राजनीतिक दलहरुले सुगौली सन्धिबाट गुमेको भूमि फिर्ता हुनुपर्ने मागलाई हिम्मतका साथ उठाउन सक्नुपर्छ । नेपालमा राष्ट्रियता खतरामा परेको चर्चा चलिरहेको बेला ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाका अध्यक्ष फणीन्द्र नेपालसँग न्युजसेवाका लागि केशबराज जोशीले गरेको कुराकानी ।

नेपालको आन्तरिक र बाह्य राष्ट्रियता दुवै कमजोर अवस्थामा छ । यस्तो बेलामा तपाई लगातार ग्रेटर नेपाल–ग्रेटर नेपाल भन्नुहुन्छ,यसको उदेश्य के हो ? 

हाम्रो उदेश्य भनेकै ग्रेटर नेपाल हो । ग्रेटर नेपाल भनेको सुगौली सन्धि हुनअघिको नेपाल हो । त्यतिबेला हाम्रो क्षेत्रफल २ लाख ४ हजार ९ सय १७ वर्ग किलोकिलोमिटर थियो । सुगौली सन्धिपछि हाम्रो ६० हजार वर्गकिलोमिटर भु–भाग खोसियो । सुगौली सन्धि बेलायतसंग भएको हो,भारतसंग होइन । बेलायतले भारत छोडेर गएपछि हामीले सुगौली सन्धिमा गुमेको हाम्रो भु–भाग पाउनुपर्छ भन्ने हो । हामीबाट गुमेको भूमि फिर्ता हुन सक्ने कैयाँै तथ्य,प्रमाण र आधार भएर नै ‘ग्रेटर नेपाल’को अभियान चलाएका छँैं । अहिले आन्तरिक र बाह्य दुवै रुपमा नेपालको राष्ट्रियता खतरामा परेको देखिएको सत्य हो । तर ग्रेटर नेपाल कायम हुने हो भने यो दुवै रुपमा देखिएको खतरा समाप्त हुन्छ । त्यो खतरा समाप्त हुनेमात्र होइन,नेपाल सार्क क्षेत्रमा सैनिक दृष्टिले सबैभन्दा शक्तिशाली पनि हुन्छ ।
 

कालापानी,सुस्ता,लिपुलेक कब्जा भइरहेको अवस्थामा २ सय १ वर्षअघि सुगौली सन्धिमा गुमेको नेपाल कसरी पाउन सकिन्छ ? 

यसलाई व्यावहारिक जीवनसँग पनि तुलना गरेर हेरौँ । तपाईको बुबा हुनुहुन्थ्यो, बुबा बित्नुभयो । तपाईले बुबाको सम्पत्ति खोज्दै जाँदा हजुरबुबाको सम्पत्ति भेट्टाउनुभयो भने त्यो पनि तपाइँकै हुन्छ । त्यो सम्पत्ति तपाइँ कानुनी लडाई लडेर पनि लिनुहुन्छ । झन् जमिन हकभोगको कुरा त १ हजार वर्षसम्म पनि लागिरहन्छ । त्यो पुरानो भो माग्न पाइँदैन भन्ने छैन । तपाईले सुस्ता,कालापानी कब्जाको जुन कुरा गर्नुभयो,त्यो हेर्दा सामान्य रुपमा  हो कि जस्तो पनि लाग्छ ।

तर हामीले टिस्टा र काँगडाको कुरा  गर्दै छौँ,  ग्रेटर नेपालको अभियान पुरा हँुदा त्यो समस्या स्वतः समाप्त  हुन्छ । सुगौली सन्धिमा नेपालले छाड्नुपर्ने जमिन सदाका निम्ति छाड्नुपर्छ भन्ने थियो । तर सन् १८१६ को मार्च ४ मा नेपालले सुगौली सन्धिमा हस्ताक्षर गरेको एक वर्ष नपुग्दै १८१६ कै डिसेम्बर ८ मै बेलायतीहरुले कोशीदेखि राप्तीसम्मकोे तराई फिर्ता गर्न प्रस्ताव गरे । नेपालका राजाले १८१६ डिसेम्बर ११ तारिकमा  त्यो प्रस्तावलाई स्वीकारर गरे ।

सुगौली सन्धि सदाको लागि भएको होइन रहेछ भन्ने त एक वर्ष नपुग्दै फिर्ता भएको त्यो प्रक्रियाबाट पनि पुष्टि हुन आउँछ ।  १८५७ मा भारतको लखनउमा भएको सिपाही विद्रोह दबाउनको निमित्त जंगबहादुरले सहयोग गरेबापत व्रिटिसहरुले १८६० मा हामीलाई एउटा सन्धि गर्दै राप्ती देखि कालीसम्मको तराई फिर्ता गरेको इतिहास साक्षी छ । त्यसैले हामीले असम्भव कुरा गरिरहेका छैनौँ ,बाँकी जमिन पनि फिर्ता हुनसक्छ ।  

तपाईहरुले भनेको कुरा राजनीतिक दलहरुले नउठाउने,तपाईहरु आफै राजनीति नगर्ने अनि यस्तो कुरा गर्नुको के अर्थ ?

हो,राजनीतिक रुपमा कमजोर हुँदा हामी चुकेका छौँ । तर ग्रेटर नेपाल आफैमा स्थापित भइसकेको छ । कुनै पनि राजनीतिक दल ग्रटेर नेपालको स्वाभिमानी नाराबाट भाग्न सक्दैन । त्यसैले अब राजनीतिक रुपमा पनि यो विषयको उठान गर्न हामी सकारात्मक छौं र यसमा छलफल पनि चलिरहेको छ । हामी राजनीतिक रुपमा अब छिट्टै जनतासमक्ष यो मुद्दा लिएर जान्छौँ ।   

युक्त राष्ट्रसंघले भारतलाई जम्बु – कश्मिरमा जनमत संग्रह गर्न भनेको आदेश त भारतले मानेको छैन, जब कि कश्मिरमा ६५ वर्षदेखि विद्रोह जारी छ , यस्तोमा हाम्रो भूमि फिर्ता गर भन्दा के भारतले मान्ला र ?

कश्मिरको प्रश्न एकदमै सही कुरा हो । पहिलो कुरा त भारत र पाकिस्तान दुई मुलुक बन्दा हिन्दु बहुल क्षेत्र भारत बन्ने र मुस्लिम बहुल क्षेत्र पाकिस्तान बन्ने कुरा थियो । मुुस्लिम बहुल क्षेत्र पाकिस्तान बन्दा कश्मिर स्वभाविक रुपमा पाकिस्तानको हुनुपथ्र्यो । कश्मिरको स्वतन्त्रताका लागि जुन संघर्ष चलिरहेको छ त्यसमा भारतले लाखौ मानिसहरुको हत्या गरिसकेको छ । काश्मिरीहरु हामी भारतमा बस्दैनौँ भनिरहेका छन् । यो आवाजलाई भारतले बन्धुक र सेनाको बुटले दबाइरहेको छ । हामी कश्मिरको स्वतन्त्रता पक्षधरको समर्थनमा छौँ ।

यस्तोमा नेपालको भू–भाग भारतले छाड्ला त भन्दा पनि हामीले हाम्रो शक्तिको पहिचान गर्न सकेको दिन भारत त्यो भू–भाग छाड््न बाध्य हुनेछ ।  उदाहरणका लागि गोर्खाशक्ति । गोर्खाशक्ति  भारतको प्राण हो,भारतले नेपालका युवाहरुले जागि पाएनन् भनेर जागिर दिएको होइन,उसले आफ्नो राष्ट्रिय एकता र स्वाभिमानको रक्षाका निम्ति नेपाली युवाहरुलाई भारतीय सेनामा भर्ती गरेको हो । हरेक युद्धका मोर्चामा गोर्खाली युवाहरुलाई अग्रपंक्तिमा राखिन्छ  ।

कश्मिरमा दिन–दिनैजस्तो नेपाली युवाहरुको रगत बग्छ । जुन दिन नेपालीहरुले त्यहाँ रगत बगाउँन छोड्छन्,त्यो दिन भारतको हातबाट कश्मिर गुम्नेछ ।  त्यसपछि भारतीय सेनाको रगत त्यहाँ जति बगे पनि व्यर्थ हुन्छ । उनीहरु पाकिस्तानी सेनाबाट सजिलै  पराजित हुनेछन  । यस्तोमा भारतले हाम्रो भुमि छोड्ला त भन्ने जुन प्रश्न छ, हामीसँग भारतसँग वार्गेनिङ गर्ने  गोर्खा सेनादेखि अतिरिक्त अन्य विषय पनि छन् । हामी गोर्खा सैनिक फिर्ता मागौँ न भारत नेपालको पाउमा पर्न आउँछ । त्यस्तै जलस्रोतमा ‘डाउनस्ट्रिम’ बेनिफिटको कुरा छ । नेपालको जलस्रोत सबै भारतले प्रयोग गर्ने,हामीले केही पनि फाइदा नपाउने । यी सबै कुराहरुमा हामीले उठाउँदा हामी त्यसै बलियो हुन्छौँ । तर नेपालमा जति पनि सरकार बन्छन् , ती सबैजसो भारतपरस्त बन्दा यो समस्या समाधान नभएको हो ।

तपाईले चिनिया राष्ट्रपतिको राजनीतिक सल्लाहकारलाई चीनमै  र बेलायती राजकुमार ह्यारीलाई ग्रेटर नेपालको नक्सा पनि दिनुभयो,त्यहाँबाट कस्तोे प्रतिक्रिया के पाउनुभयो ? 

म ३ महिनामा ३ पटक चीन गएँ ।  म त्यहाँ चीनको सहायता माग्न गएको होइन । हङकङ सन्धि र सुगौली सन्धि एकै प्रकारका थिए । दुवै देशको जमिनमा बेलायतले उपनिवेश कायम गरेको थियो । चीनले हङकङ फिर्ता लियो । तर हाम्रो जमिन अझै फिर्ता भएको छैन । चीन विश्वशक्तिमा स्थापित भइसकेको छ । त्यो शक्तिराष्ट्रले नैतिक रुपमा सुगौली सन्धिमा गुमेको नेपाली भू–भाग फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मागलाई नैतिकताका आधारमा समर्थन गर्नुपर्छ भन्ने एजेण्डा लिएर म त्यहाँ गएको थिएँ ।

तपाईँहरुले  हङकङ फिर्ता लिन मिल्ने, गोआ भारतले फिर्ता लिन मिल्ने, मकाउ पनि तपाईहरुले फिर्ता लिनुभयो,हामीले चाहिँ हाम्रो जमिन फिर्ता लिन किन नपाउने ? भनेर मैले चिनियाँ उच्च नेतृत्वसँग प्रश्न राखेँ । उहाँहरुले यो मुद्दा सही छ । तपाईहरु ठिक ठाउँमा हुनुहुन्छ ,यसले दक्षिण एसियमै दूरगामी महत्व राख्छ भन्नुभयो ।

त्यसैले मैले उनीहरुलाई तपार्इँहरु सुपर पावरको रुपमा अगाडि बढिसक्नुभयो,   अब तपाईँहरुको दायित्व हाम्रो मागप्रति सकारात्मक र हामीमाथि भएको अन्याय विरुद्ध  न्यायमा निम्ति सम्बोधन गर्नु पनि हो भने । उहाँहरु त्यसमा सकारात्मक हुनुहुन्छ । हेर्नुस्, जापानले पनि रुसको अधीनमा भएको कुरिल टापु मागेको माग्यै छ । इन्डोनेसियाको उपनिवेशका रुपमा रहेको टिमोर स्वतन्त्र भइसक्यो । यस्ता थुप्रै उदाहरणहरु छन् । अर्काको जमिन सधैँ कब्जा गरेर राख्न पाइँदैन भन्ने विश्वमा कैयौँ उदाहरण छन् ।

बेलायती राजकुमारलाई चाहिँ सुगौलि सन्धि भएको २ सय वर्ष पुगेको सन्दर्भमा हाम्रो जमिन फिर्ता गर्नु बेलायतकै दायित्व हो भन्ने सम्झाउन ग्रेटर नेपालको नक्सा र ज्ञापनपत्र बुझाएका हौँैं । अब बेलायतमै पुगेर यो मुद्दा उठाउने हाम्रो योजना छ ।

बेलायतले भारत छोडेर गइसकेपछि सुगौली सन्धिबाट गुमेको हाम्रो भूमि चाहियो भनेर नेपालले कोसँग कुरा गर्ने  ? बेलायतँंग कि भारतसँग ?

 हेर्नुस् , सन्  १९४७ को अगस्ट १४ मा पाकिस्तान बन्यो । अगस्ट १५ मा इन्डिया बन्यो । व्रिटिसहरुले शासन गरिरहेको इण्डोनेसियादेखि बर्मा, श्रीलंकासम्म यो सबै भू–भागलाई इन्डिया भनिन्थ्यो । ती भू–भागहरु ब्रिटिस साँम्राज्यमा गाभिने प्रक्रियामा नेपालले पनि आफ्नो जमिन गुमायो ।
ती सबै मुलुकहरु स्वतन्त्र हुँदा नेपाली भू–भाग पनि स्वतः स्वतन्त्र भएको हो ।  त्यतिबेला नेपाले बेलायतसँगै कुरा गर्नुपथ्र्यो ।  सन् १९४७ अगष्ट १५ मा इन्डिया बन्यो र सुगौली सन्धिमा गुमेको भू–भाग सबै नै इन्डियामै रह्यो । त्यतिबेला एक हप्तासम्म दार्जिलिङमा पाकिस्तानी झन्डा फहराएको कुरा प्रत्यक्षदर्शीहरु बताउँछन् ।  यसबारे बेलायतसंग सोध्न सकिने प्रश्न के हो भने हाम्रो भू–भाग पनि बेलायती उपनिवेशमा परेको थियो, त्यो हामीलाई फिर्ता नगरीकन तपाइँँहरु किन जानुभयो भनेर प्रश्न गर्न सकिन्छ ।

इन्डियासँग पनि ब्रिटिस उपनिवेशवादविरुद्ध ९० वर्ष तपाईँहरु लड्नुभयो, नेपालको जमिन फिर्ता नगरेर किन उपनिवेश बनाउनुभयो भनेर प्रश्न गर्नुपर्छ  ।  आफू उपनिवेशवाद विरुद्ध लड्ने अनि अर्कोमाथि उपनिवेश कायम गर्ने ? भनी भारतसँग स्पष्ट रुपमा प्रश्न गनुपर्र्छ । अहिले हाम्रो भूमि भारतसँग रहेको हुँदा यसबारे पहिले भारतसँंग कुरा गर्नुपर्छ, भारतले नमाने बेलायतसँंग मध्यस्थताको लागि आग्रह गर्नुपर्छ ।

बेलायतले भारत छाडेर गएपछि बेलायतको अधीनमा रहेको नेपाली भूमि नेपालले फिर्ता पाउन नसक्नुको कारण के हो ?

त्यसको कारण भनेको आर्थिक र राजनीतिक हो । त्यसको दोष सबभन्दा पहिले  तत्कालीन राणा सरकारमा जान्छ । त्यस बेला पद्म शमसेर र मोहन समशेरले चाहँदा लिन सक्ने अवस्था थियो ।

पद्म शमसेरले जमिनको बारेमा कुरा गर्न तुलसी मेहरलाई महात्मा गान्धी समक्ष पठाए । तुलसी मेहरलाई गान्धीले तपाईहरु यो जमिन लिनसक्नुहुन्छ , लिनुस् भने । तर भारतबाट अंग्रेज धपाउन यहाँका नेपालीहरुले महत्वपूर्ण साथ दिए । दार्जिलिङ नेपालमा गाभेपछि  ती नेपालीले राणाविरुद्ध आन्दोलन गरे के गर्नुहुन्छ भन्दै तर्साए ।

अंग्रेज धपाउने नेपालीले तपाईँहरुलाई धपाउँदैनन् भन्ने के ग्यारेण्टी छ भन्ने अप्रत्यक्ष चेतावनी दिए । त्यो नेपालले जमिन फिर्ता नमागोस् भनेर महात्मा गान्धीले गरेको गद्दारी थियो । एकातिर उनले महान् हुन जमिन फिर्ता लैजानुस् भने अर्कातिर जमिन फिर्ता नमागून् भनेर डर देखाए ।  त्यही कुरा तुलसी मेहरले राणाहरुलाई सुनाए , जसले गर्दा राणाहरु झस्किए । त्यसपछि  राणाहरु आफ्नो शासनसक्ता गुम्ने डरले जमिन नलिने निष्कर्षमा पुगे ।

आर्थिक कारण के हो भने राणाहरुको सम्पत्ति भारतीय बैङ्कमा थियो,नेहरुले जमिन फिर्ता माग्ने भए त्यो सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्दिन्छु भनेर चेतावनी दिए । यसरी जमिन फिर्ता पाउने सम्भावना भारतीय नेताहरुले नै तुहाइदिए । 

त्यतिबेला दार्जिलिङ वा कुमाउँ–गढवालका नेपालीहरुले नेपालमा मिल्ने कुनै आवाज उठाएनन् ?

त्यति बेला दार्जिलिङबाट डम्बरसिहं गुरुङको नेतृत्वमा आएको प्रतिनिधि मण्डलले दार्जिलिङ नेपालमा मिलाउनुपर्छ भनि राणा सरकार समक्ष ज्ञापन पत्र बुझायो । यसलाई सकारात्मक रुपमा लिए पनि राणाहरुले कुनै निर्णय दिएनन् । उनीहरु विजय शमसेरलाई ज्ञापन पत्र बुझाएर फर्किए । कुमाउँमा गोविन्दबल्लभ पन्तले गरिब नेपालसंग नमिल्ने भनी गद्दारी गरे । डम्बरसिहं गुरुङको माग नस्वीकारेर तत्कालीन राणा सरकारले ठुलो गल्ती गर्यो । वियज शमशेरलाई दिएको ज्ञापनपत्र खोज्नुपर्यो ।

नेपालका कुनै पनि सरकारले गुमेको जमिनको मुद्दा उठाएनन् ?

स्पष्ट रुपमा भन्नुपर्दा २००७ सालयता नेपाल सरकारले भारतसंग आफ्नो जमिन मागेको तथ्य उपलब्ध छैन । तर मोहन शमसेरले सन् १९५० जुलाई ३१ मा भएको नेपाल–भारत मैत्री सन्धिमा स्पष्ट रुपमा जमिन फर्काएको कुरा उल्लेख गर्न भारतलाई बाध्य पार्न नसके पनि त्यो सन्धिको धारा ८ मा नेपाल र बेलायतबीच भएका सबै सन्धि रद्द भएको उल्लेख गर्ने सफलता हासिल गरे । यसैका आधारमा ग्रेटर नेपालको मुद्दा उठाइएको हो ।
यसका निम्ति मोहन शमसेरलाई धन्यवाद दिनुपर्छ । भारतीय विश्लेषकहरुले धारा ८ को यो प्रावधान भारतको ठुलो गल्ती हो,नेपालले यही धारालाई टेकेर जमिन फिर्ता मागेको दिन भारत जमिन फिर्ता गर्न बाध्य हुनेछ भनेका छन् । तर नेपाली शासकहरु जमिन फिर्ता नमागेर भारतलाई सजिलो पारिरहेका छन् । र अहिले भारत १९५० को सन्धिको संशोधनका नाममा धारा ८ को प्रावधान हटाउने योजनामा छ । त्यसपछि अहिलेसम्म न कुनै राजाले न कुनै प्रधानमन्त्रीले गुमेको जमिन फिर्ता मागे ।

धारा ८ को प्रावधान हटाए तपाइँहरु के गर्नुहुन्छ ?

हामीले पटक–पटक धारा ८ को प्रावधान अनुसार भारतसँग वार्ता गरेर नेपालको सीमाना टिष्टादेखि सतलजसम्म कायम गरियोस् भन्ने आवाज उठाइरहेका छौँ । सरकार समक्ष पनि हामीले यो कुरा प्रष्ट रुपमा राखेका छौँ । नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूहलाई पनि हामीले त्यो प्रावधान नहटाउन भनिसकेका छौँ ।
यदि यो प्रावधान हटाउने कुरामा नेपालको समुहले समहती जनायो भने त्यो इतिहासकै दुर्भाग्यपुर्ण घटना हुनेछ । यसो गर्ने अधिकार कसैलाई छैन । यदि यसो गरियो भने नेपाल सरकारविरुद्ध हतियार उठ्ने प्रबल सम्भावना छ ।

के नेपाली भू–भाग भारतीय संविधान अनुकुल हुने गरी भारतमा गाभिएको छ ?

भारतको संविधानको धारा  १, ३ (ग) मा भारतको त्यस्तो भूमिलाई मात्रै भारतको भूमि मानिन्छ जुन भूमिचाहिँ भारतले आर्जन गरेको होस्  । यसअनुसार सुगौली सन्धिमा गुमेको नेपालको भूमि नेपालले भारतको हुनेछ भनेर सही गरेको हुनुप¥यो, तर नेपाल र भारतबिच त यो भू–भाग नेपालको हुन्छ भनेर १९५० जुलाई ३१ तारेखमा भएको सन्धिमा उल्लेख गरिएको छ ।

भारतीय संविधान अनुसार औपचारिक रुपमा नेपाली भूमि भारतमा गाभिएको छैन भनेर सुभास घिसिङले भारतीय सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा नै दायर गरे । अदालतले यो राजनीतिक मुद्दा हो भनेर मुद्दा खारेज गर्यो । यसले के प्रष्ट गर्छ भने नेपाली भू–भाग भारतीय संविधान भित्र समाविष्ट छैन । यस्तो अवस्थामा आफ्नो भूमि फिर्ता लिन नेपालले तत्काल कदम चाल्नुपर्यो । फिर्ता माग्न  किन खुट्टा कमाउने ? हङकङ बेलायतको थियो, कसरी चीनले फिर्ता लियो भनेर नेपाली नेताहरुले सोच्नुपर्छ कि पर्दैन ? जसरी गोवा भारतले लियो त्यसरी नै दार्जिलिङ फिर्ता लिनुपर्छ भनेर सोच्नुपर्छ कि पर्दैन ?

त्यसो भए ग्रेटर नेपालको निकास के हो त ?

सुगौली सन्धिमा गुमेको भूमि फिर्ता माग्ने विषयमा सरकार र सबै राजनीतिक दलहरु गम्भीर हुनुपर्छ । यसको कानुनी आधार र अन्तर्राष्ट्रिय नजिरहरु हेरेर तत्काल भारतसंग कुरा उठाउनुपर्छ । सुगौली सन्धिमा गुमेको जमिन फिर्ता दिन भारत तयार हुँदैन भने नेपालले अन्तराष्ट्रिय अदालतमा जाने साहस गर्नुपर्छ । यसको निकास चाहिँ भारतले नेपाली भू–भाग इमान्दारीपुर्वक फिर्ता गर्नु नै हो ।

तपाई त यो अभियानमा एक्लै पर्नुभयो नि ?

हेर्नुस म एक्लै छैन । तपाईले हेर्दा त्यस्तो लागे पनि हामीले उठाएको एजेण्डामा करोडौँ नेपालीको साथ छ । संगठन विस्तार नगरेको हँुदा हामी थोरै देखिएका हौँ । थोरै देखिने हाम्रो रणनीति पनि हो । जति बेला आवश्यक पर्छ त्यति बेला ठुलो संख्यामा नेपाली जनतालाई हामी सडकमा उतार्नेछौँ ।

तपाईलाई भारतीय दुतवासबाट १० करोड रुपैयाको ‘अफर’आयो रे नि ?

यो पुरानो कुरा हो । तत्कालीन भारतीय राजदुत राकेश सुद हुँदा ग्रटेर नेपालको एजेण्डा छोड्नुस १० करोड दिन्छौं भनेका थिए । त्यसका लागि नेपाली पत्रकारलाई नै प्रयोग गरिएको थियो । मैले त्यो प्रस्ताव ठाडै अस्वीकार गरेँ ।
त्यति बेला सद्भावना पार्टीका एक नेताले मलाई अब त्यसो भए हामी भारतको सहयोगमा तराईमा आगो बाल्छौँ भनेका थिए । मैले हामी पनि पहाडै–पहाड आसाम पुग्छौँ भनेर प्रतिवाद गरेको थिएँ । नभन्दै तराईमा भारतीय योजना अनुसार हिसां भड्काइयो । तर विडम्वना हामीलाई कसैको सहयोग नभएको हुदाँ स्रोत साधनको अभावमा मैले भनेजस्तो हामी आसाम पुग्न सकेनौं । तर छिट्टै त्यहाँ पुग्छौँ ।

कहिले पुरा हुन्छ ग्रेटर नेपालको सपना ?

यो मुद्दा राष्ट्रिय रुपमा स्थापित भइसकेको छ,अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा पनि चर्चित भइसकेको छ । हेर्दै गर्नुहोला, नाटकीय रुपमा ग्रेटर नेपालको आन्दोलनले नयाँ मोड लिनेछ । हामी हाम्रो गुमेको भु–भाग अवश्य फिर्ता पाउँछौं । म मेरो जीवनकालमै ग्रेटर नेपाल कायम हुनेमा विश्वस्त छु । मैले धेरैपटक सुगौली सन्धिमा गुमेको भू–भाग भारतले आफ्नो भन्ने प्रमाणित गरोस् , म सार्वजनिक रुपमै आत्मदाह गर्न तयार छु भनेको छु । तपाईसंग पनि यही प्रतिवद्धता दोहोर्याउँछु ।

दलहरुलाई ग्रेटर नेपालको अभियानमा लाग्न के कुराले रोक्दैछ , यति तथ्य हुँदाहुँदै पनि उनीहरु बोल्न किन डराइरहेका छन् ?

नेपालका राजनीतिक दलहरुले एक पटक साहस गर्नैपर्छ । अहिलेसम्म राजनीतिक दलहरु सत्ता स्वार्थका कारण यो मुद्दा उठाउन डराइरहेका छन् । उनीहरु दिल्लीले आफ्नो स्वार्थ अनुकुल प्रयोग गरिरहेका छ । उनीहरु राष्ट्रवादी हुन भारतसंग डराउनुभएन । सत्तालाई जमिनसँग साट्नुभएन ।
जनतामा पनि भारतले नाकाबन्दी जस्ता कैयौँ समस्या खडा गर्छ र दुख पाइन्छ भन्ने डर   व्याप्त रहेको देखिन्छ नि ?

हाम्रो मनमा रहेको भारतको डर हटायौं भने ग्रेटर नेपाल कायम हुन कुनै समस्या छैन ।   हामीले भारतले नुन तेल रोक्ला भन्ने चिन्ता गर्नु भएन । भारतले हामीलाई नुन तेल सित्तँैमा दिएको पनि होइन । हामीले चीनसँग पनि पारवहन सन्धि गरेका छौं,अब बाहिरबाट पनि ल्याउन सक्छौँ । जनताले पनि नाकाबन्दीमा जस्तै भारतीय ज्यादतीको खुलेर प्रतिरोध गर्ने हो भने भारत नेपाली जनतासामु झुक्न बाध्य हुनेछ ।