६ सय मेगावाटको माथिल्लो मस्र्याङ्दी–२ अझै अन्योलमा

 ६ सय मेगावाटको माथिल्लो मस्र्याङ्दी–२ अझै अन्योलमा

२१ मंसिर । लामो समयदेखि अनिर्णित बन्दै आएको ६ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो मस्र्याङ्दी–२ जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि सरकारले अनुमति दिने या नदिने भन्ने निक्र्याेल नभएपनि निर्माणपक्षले भने सामाजिक सेवाका कामलाई तिव्रता दिएको छ ।

मनाङको एक र लमजुङका दुई गाविसलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने गरि भारतिय कम्पनी जिएमआरले निर्माण गर्न लागेको ६ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो मस्र्याङ्दी–२ आयोजना निर्माण हुने या नहुने भन्ने अझै निक्र्याेल भइसकेको छैन् । कारोबार दैनिकमा खबर छ ।

तत्कालिन एनेकपा माओवादीले राष्ट्रिय स्वाधिनताको मुद्दा उठाउँदै आयोजनाको डिपिआर निर्माणमा अबरोध पु¥याएपनि जिएमआरले उर्जा मन्त्रालयमा डिपिआर बुझाईसकेको छ । डिपिआर बुझाएको बर्षो बितिसक्दा पनि सरकारले पिडिए गर्नमा ढिलाई गरेका कारण आयोजनाको भविष्य अन्योलमा परेको हो ।

आयोजना निर्माण गर्नका लागि भने केही चुनौतीहरु रहेको कम्पनीले जनाएको छ । आयोजना निर्माणका लागि निशुल्क विद्युत र अन्य उर्जाका बिषयमा बार्तालाप, विद्युत ऐन र जलविद्युत निति २००१ बीच बाझेका प्राबधानबारे अस्पष्टता, थप निर्माण समय लगायत प्रमुख चुनौतीको विषय रहेको बताइएको छ ।

आयोजना बन्ने या नबन्ने भन्ने अन्योल रहेपनि जिएमआर कम्पनीले भने प्रभावित क्षेत्रमा सहयोग तथा विकास निर्माणका काम भने अगाडी बढाइरहेको छ । आयोजना निर्माणको जिम्मा आफुँले नै पाउनेमा विश्वस्त रहेको जिएमआर कम्पनीले प्रमुख प्रभावित क्षेत्रहरु मनाङको धारापानी, लमजुङको ताघ्रिङ र घेर्मुमा सहयोग गरेको हो । ती गाविसहरुमा शिक्षा, स्वास्थ्य, सामूदायिक विकास र जिविकोपार्जन सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम र सहयोग गरेको जिएमआरका एक अधिकारीले बताए । आयोजनाको अनुसार भारतिय सिएसआर कम्पनी मार्फत प्रभावित क्षेत्रमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको बताइएको छ ।

आयोजना सञ्चालन भएका प्रभावित क्षेत्रमा एक अर्ब ९० करोड बराबरको सामूदायिक विकास निर्माणका काम गर्ने यसअघि नै बताइएको थियो । तर, आयोजना सञ्चालन नहुँदा पनि जनतामाझ सम्बन्ध सुधार्न सानातिना सहयोग कार्यक्रम गरिरहेको बताईएको छ । प्रभावित क्षेत्रका विद्यालय, स्वास्थ्यचौकी, सामूदायिक भवन, आमा समूह, युवाक्लब आदिलाई विभिन्न गतिविधिमा सहयोग गरिहरेको जिएमआरले जनाएको छ ।

निमार्ण कम्पनीले दिएको जानकरी अनुसार आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्न ८४ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ लाग्ने छ । काममा कुनै अबरोध नभए निर्माणमा गएको ५ बर्षमा निमार्णकार्य सम्पन्न हुने आयोेजनाले लक्ष्य राखेको छ । मनाङको धारापानी गाविसको तालगाउँमा बाँध बाँधी ११.२ किलोमिटर भुमिगत शुरुङबाट पानी ल्याई लमजुङको ताघ्रिङस्थित स्याँगेमा विद्युतगृह रहेने छ ।

अहिलेसम्मको अनुमति प्राप्त आयोजनामध्ये नेपालमै तेस्रो ठूलो मानिएको आयोजनाले स्थानीय तहको विकास निर्माण र वातारणमा एक अर्ब ९१ करोड ६८ लाख ५ हजार १ सय ८८ रुपैयाँ रुपैयाँ खर्च गर्ने छ । वातावरणिय प्रभाव मुल्याङ्कन प्रतिवेदनमा आयोजना सञ्चालनका लागि सरकारी जग्गा ६९.१३ हेक्टर र ब्यक्तिगत जग्गा ६७.८७ हेक्टर गरी जम्मा १३७.११ हेक्टर जग्गा अधिग्रहण गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

साभार: लमजुङ डेलि डट कम